ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ
* ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ
#ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਖੂੁਨ ਡੁਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਪ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਐੈਵਾਰਡਾਂ, ਬੇ-ਤੁਕੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਫਰੇਬੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਅੰਜ਼ਾਮ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਹਰਿਆਣੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ 'ਤੇ ਵੀ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78,79 ਅਤੇ 80 ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਮਨੈਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 17 ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਹਾਇਡਲ-ਪਾਵਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 162 ਅਤੇ 246(3) ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਉਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78-80 ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਸਰਾਸਰ ਡਾਕਾ।
1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ। ਪਰ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਦੋ ਵਰਕਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਨ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1976 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਐੇਵਾਰਡ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਲੁਜ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲ 15.2 ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3.5 ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 3.5 MAF.
ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਝੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਇਹ ਐਵਾਰਡ 1966 ਵਾਲੇ ਕ ਨੂੰ ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 78-80 ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 1978 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਰਮਦਾ ਦਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਉਸ ਦੀ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਦ 1980 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਐਵਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦਵਾਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਇੰਦਰਾਂ ਗਾਂਧੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਦਮ ਨਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੁਟਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਣ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1985 ਤੋਂ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਨਹਿਰ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 105 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 37 ਲੱਖ ਏਕੜ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਲਦ ਹੀ 40 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਲਦ ਹੀ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸਨਅਤ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਅ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 1982 ਵਿੱਚ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੋਰਚਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਕੀਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਪੀਂ ਗਈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣ-ਗਿਣਤ ਹੋਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 1983 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਰਿੱਟ ਲਗਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78 ਤੋਂ 80 ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਿਆਵਾਲੀਆ ਨੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਫੁੱਲ-ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ-ਜੱਜ ਉਹ ਖੁਦ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ, 25-11-83 ਦੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਿਆਵਾਲੀਆ ਦੀ ਬਦਲੀ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੱਵਈਆ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਸਤੀ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰਨ ਮਹਿੰਗੀ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੌੜ ਪਈ। 1984 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੈਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਹਿਰ ਪੁਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਪਣਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
1984 ਦੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਪਰ ਉਹ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਪਾਵਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ।
ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਅਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਵੋਵਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੋਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
9(1)- ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਨਾ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 1-7-85 ਤੱਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
9(2)- ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਲੇਮ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ।
9(3)- ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗੀ,15 ਅਗਸਤ 1986 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੰਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਦਸੰਬਰ 1981 ਵਾਲੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਦਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਉਪਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਪੁਟਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਆਖਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.60 ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 3.83 ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 0.20 ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5.00 ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 MAF, ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐੇਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਐੇਵਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਤਨਾ ਮਾਰੂ ਸੀ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੋੜੀ ਗਈ ਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਗਵਰਨਰ ਐੈਸ ਐਸ ਰੇਅ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਰਬੀਰੋ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਸੋਂਪਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਬਨਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐੈਸ. ਵਾਈ. ਐੈਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਐੇਸ. ਐੈਸ. ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ।
ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਮਝੋਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਲੌੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਣ 4 ਜੂਨ 2004 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਮਝੋਤਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2004 ਤਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਜੈਸੀ ਰਾਹੀ ਕਰਵਾਏ।
(ਉਸ ਉਪਰੰਤ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਿਛੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ-ਸੰਪਾਦਕ)
ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।Ð
#ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਖੂੁਨ ਡੁਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਪ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਐੈਵਾਰਡਾਂ, ਬੇ-ਤੁਕੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਫਰੇਬੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਅੰਜ਼ਾਮ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਹਰਿਆਣੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ 'ਤੇ ਵੀ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78,79 ਅਤੇ 80 ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਮਨੈਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 17 ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਹਾਇਡਲ-ਪਾਵਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 162 ਅਤੇ 246(3) ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਉਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78-80 ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਸਰਾਸਰ ਡਾਕਾ।
1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ। ਪਰ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਦੋ ਵਰਕਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਨ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1976 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਐੇਵਾਰਡ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਲੁਜ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲ 15.2 ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3.5 ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 3.5 MAF.
ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਝੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਇਹ ਐਵਾਰਡ 1966 ਵਾਲੇ ਕ ਨੂੰ ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 78-80 ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 1978 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਰਮਦਾ ਦਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਉਸ ਦੀ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਦ 1980 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਐਵਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦਵਾਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਇੰਦਰਾਂ ਗਾਂਧੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਦਮ ਨਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੁਟਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਣ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1985 ਤੋਂ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਨਹਿਰ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 105 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 37 ਲੱਖ ਏਕੜ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਲਦ ਹੀ 40 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਲਦ ਹੀ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸਨਅਤ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਅ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 1982 ਵਿੱਚ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੋਰਚਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਕੀਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਪੀਂ ਗਈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣ-ਗਿਣਤ ਹੋਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 1983 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਰਿੱਟ ਲਗਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78 ਤੋਂ 80 ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਿਆਵਾਲੀਆ ਨੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਫੁੱਲ-ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ-ਜੱਜ ਉਹ ਖੁਦ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ, 25-11-83 ਦੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਿਆਵਾਲੀਆ ਦੀ ਬਦਲੀ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੱਵਈਆ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਸਤੀ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰਨ ਮਹਿੰਗੀ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੌੜ ਪਈ। 1984 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੈਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਹਿਰ ਪੁਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਪਣਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
1984 ਦੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਪਰ ਉਹ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਪਾਵਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ।
ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਅਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਵੋਵਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੋਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
9(1)- ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਨਾ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 1-7-85 ਤੱਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
9(2)- ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਲੇਮ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ।
9(3)- ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗੀ,15 ਅਗਸਤ 1986 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੰਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਦਸੰਬਰ 1981 ਵਾਲੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਦਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਉਪਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਪੁਟਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਆਖਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.60 ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 3.83 ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 0.20 ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5.00 ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 MAF, ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐੇਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਐੇਵਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਤਨਾ ਮਾਰੂ ਸੀ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੋੜੀ ਗਈ ਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਗਵਰਨਰ ਐੈਸ ਐਸ ਰੇਅ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਰਬੀਰੋ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਸੋਂਪਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਬਨਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐੈਸ. ਵਾਈ. ਐੈਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਐੇਸ. ਐੈਸ. ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ।
ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਮਝੋਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਲੌੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਣ 4 ਜੂਨ 2004 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਮਝੋਤਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2004 ਤਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਜੈਸੀ ਰਾਹੀ ਕਰਵਾਏ।
(ਉਸ ਉਪਰੰਤ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਿਛੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ-ਸੰਪਾਦਕ)
ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।Ð
No comments:
Post a Comment