ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਣਐਲਾਨਿਆ ਕੌਮੀਕਰਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ'ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ
ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਹਿਲ
ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵਧਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਾਵੇਰੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ, ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਥੇ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਤਰਕਸੰਗਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਉਚਿਤ ਹੱਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ, ਟੌਹੜਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਆਕਾਰ ਦੀ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਅਧਿਐਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰ.ਦਗੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਹਲਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗ ਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ- ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜ਼ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਚਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ਼ਪਾਲਿਕਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਿਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀਵਾਦ ਅਰਥਾਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਦ ਵਿਦਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਉਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ਼ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
ਜਿਥੇ ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਸਿੱਟੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੋ ਨਿਬੜੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਨਅਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਉਂਜ ਜੋ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤੀ ਸਰਗਰਮੀਪੁਣੇ ਤੋਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਂਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੀਮਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਦਾ ਰੋਲ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤ ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਵਿਚ “ਕੌਮੀਕਰਨ” ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਇਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ? ਜੋ ਵਸਤ (ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ) ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੱਤ ਵਿਚ ਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਅਜੀਬ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪਾਣੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਬਣੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਾਹਿਤ ਉੱਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਿਧਾਂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤੱਟਵਰਤੀ (ਰੀਪੇਰੀਅਨ) ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦੀ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਜ/ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਰਾਜ/ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤ ਡੈਲਟਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਕੋ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਡਿਗਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ/ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਰਿਆ ਵੀ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਿੰਧ, ਰਾਵੀ, ਜਿਹਲਮ, ਝਨਾਂ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਕੋ ਜਿੰਨਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜ/ਮੁਲਕ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਤੱਟਵਰਤੀ ਜਾਂ ਡੈਲਟਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਓਨੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ (ਰਿਪੇਰੀਅਨ) ਸਿਧਾਂਤ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਕੌਮਾਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਹੀ, ਇਹ ਡੈਲਟਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਡੈਲਟੇ ਹਨ। ਇਕ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ-ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਸ ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ, ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਹਨ, ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਰਿਆ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚ ਡਿਗਦੇ ਹਨ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਡੈਲਟਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਡੈਲਟਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਭ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਕੁੱਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਸਭ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਇਊਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸੇ ਵਿਹਲੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਪੋਲ ਕਲਪਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਫੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਸਹੇ ਅਤੇ ਲਾਭ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਨਿਆਇਕ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਨੂੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ਼/ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਣ ਵਿਚ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰਾਜ/ਮੁਲਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੰਗਾ-ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਗਰੈਵਿਟੀ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾਂ ਸੀ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂ ਤੇ ਤਿਉਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਪਾੜਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਤੰਗ ਪੱਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਰਗਾ ਧੌਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਚ ਦੀ ਭਾਵ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਖੇਤਰ ਥਾਣੀ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਲਿਫਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਸੰਭਵ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚੀਆ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਅਮਲਯੋਗ ਮੰਨ ਕੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਮਲ ਵਿਚ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ -ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੀਤਸਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਗੰਗਾ-ਕਾਵੇਰੀ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਫਾਰੱਕਾ ਬੈਰਾਜ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਾਵੇਰੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਫਾਰੱਕਾ ਬੈਰਾਜ ‘ਤੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਵਹਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਾਰੱਕਾ ਬੈਰਾਜ ‘ਤੇ ਨਿਸਚਿਤ ਵਹਾਅ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਕਾਵੇਰੀ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਹਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰ ਦਾ ਰੂਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਚੱਕਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਾਵਲੀ, ਵਿੰਧਿਆਂਚਲ ਪਰਬਤ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪਠਾਰ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਲਿਫਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬੇਹੱਦ ਖਰਚੀਆ ਅਤੇ ਅਸੰਭਵ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਨ ਜੁਟਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਝਗੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਝਗੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਪਾਣੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਦੱਖਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਂਨਦੀ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਕਰਿਸ਼ਨਾ, ਪੇਨਾਰ ਅਤੇ ਕਾਵੇਰੀ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿਚੀ ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉੜੀਸਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਨਦੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦਾਵਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਿਆਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਝਗੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਚੌਥੇ ਇਕ ਬੇਸਿਨ ਅਤੇ ਇਹ ਡੈਲਟੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਬੇਸਿਨ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਗੈਰ- ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨਾ ਜਿਥੇ ਭੀਮ-ਸੈਨੀ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਉਲਟੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਪਰ ਨਾ ਅਣਗੌਲਣਯੋਗ ਸਮੱਸਿਆ ਧੰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 5,60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਦੋਸ਼ ਪੂਰਨ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਬੁਰਾ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖੋਂ ਗ.ਲਤ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਪੱਖੋਂ ਸ਼ੇਖ-ਚਿੱਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਫੈਂਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਖ
ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਥੇ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਤਰਕਸੰਗਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਉਚਿਤ ਹੱਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ, ਟੌਹੜਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਆਕਾਰ ਦੀ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਅਧਿਐਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰ.ਦਗੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਹਲਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗ ਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ- ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜ਼ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਚਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ਼ਪਾਲਿਕਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਿਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀਵਾਦ ਅਰਥਾਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਦ ਵਿਦਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਉਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ਼ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
ਜਿਥੇ ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਸਿੱਟੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੋ ਨਿਬੜੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਨਅਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਉਂਜ ਜੋ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤੀ ਸਰਗਰਮੀਪੁਣੇ ਤੋਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਂਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੀਮਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਦਾ ਰੋਲ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤ ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਵਿਚ “ਕੌਮੀਕਰਨ” ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਇਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ? ਜੋ ਵਸਤ (ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ) ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੱਤ ਵਿਚ ਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਅਜੀਬ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪਾਣੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਬਣੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਾਹਿਤ ਉੱਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਿਧਾਂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤੱਟਵਰਤੀ (ਰੀਪੇਰੀਅਨ) ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦੀ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਜ/ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਰਾਜ/ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤ ਡੈਲਟਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਕੋ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਡਿਗਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ/ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਰਿਆ ਵੀ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਿੰਧ, ਰਾਵੀ, ਜਿਹਲਮ, ਝਨਾਂ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਕੋ ਜਿੰਨਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜ/ਮੁਲਕ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਤੱਟਵਰਤੀ ਜਾਂ ਡੈਲਟਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਓਨੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ (ਰਿਪੇਰੀਅਨ) ਸਿਧਾਂਤ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਕੌਮਾਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਹੀ, ਇਹ ਡੈਲਟਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਡੈਲਟੇ ਹਨ। ਇਕ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ-ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਸ ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ, ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਹਨ, ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਰਿਆ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚ ਡਿਗਦੇ ਹਨ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਡੈਲਟਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਡੈਲਟਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਭ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਕੁੱਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਸਭ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਇਊਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸੇ ਵਿਹਲੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਪੋਲ ਕਲਪਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਫੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਸਹੇ ਅਤੇ ਲਾਭ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਨਿਆਇਕ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਨੂੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ਼/ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਣ ਵਿਚ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰਾਜ/ਮੁਲਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੰਗਾ-ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਗਰੈਵਿਟੀ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾਂ ਸੀ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂ ਤੇ ਤਿਉਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਪਾੜਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਤੰਗ ਪੱਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਰਗਾ ਧੌਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਚ ਦੀ ਭਾਵ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਖੇਤਰ ਥਾਣੀ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਲਿਫਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਸੰਭਵ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚੀਆ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਅਮਲਯੋਗ ਮੰਨ ਕੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਮਲ ਵਿਚ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ -ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੀਤਸਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਗੰਗਾ-ਕਾਵੇਰੀ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਫਾਰੱਕਾ ਬੈਰਾਜ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਾਵੇਰੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਫਾਰੱਕਾ ਬੈਰਾਜ ‘ਤੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਵਹਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਾਰੱਕਾ ਬੈਰਾਜ ‘ਤੇ ਨਿਸਚਿਤ ਵਹਾਅ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਕਾਵੇਰੀ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਹਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰ ਦਾ ਰੂਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਚੱਕਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਾਵਲੀ, ਵਿੰਧਿਆਂਚਲ ਪਰਬਤ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪਠਾਰ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਲਿਫਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬੇਹੱਦ ਖਰਚੀਆ ਅਤੇ ਅਸੰਭਵ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਨ ਜੁਟਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਝਗੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਝਗੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਪਾਣੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਦੱਖਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਂਨਦੀ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਕਰਿਸ਼ਨਾ, ਪੇਨਾਰ ਅਤੇ ਕਾਵੇਰੀ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿਚੀ ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉੜੀਸਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਨਦੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦਾਵਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਿਆਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਝਗੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਚੌਥੇ ਇਕ ਬੇਸਿਨ ਅਤੇ ਇਹ ਡੈਲਟੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਬੇਸਿਨ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਗੈਰ- ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨਾ ਜਿਥੇ ਭੀਮ-ਸੈਨੀ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਉਲਟੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਪਰ ਨਾ ਅਣਗੌਲਣਯੋਗ ਸਮੱਸਿਆ ਧੰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 5,60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਦੋਸ਼ ਪੂਰਨ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਬੁਰਾ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖੋਂ ਗ.ਲਤ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਪੱਖੋਂ ਸ਼ੇਖ-ਚਿੱਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਫੈਂਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਖ
No comments:
Post a Comment