Yesterday Govt issued a statement in newspapers that there are no prisoners in Punjab jails who have completed their terms and that life term means life long ones. But some awake Sikhs have exploded the myth of misleading statement of the Govt. The Govt has said that how could they free a person who has been awarded life imprisonment. The Sikhs have come up with facts where even killer of innocent people who was awarded life imprisonment has been set free after 8 years.

Sikh Organisation For Prisoners Welfare (SOPW) with Dilbag Singh and 2 others
* PUNJAB GOVERNMENT PLACES ADVERT IN PUNJABI NEWSPAPERS TO HOODWINK THE CITIZENS OF PUNJAB – ADVOCATE JASPAL SINGH MANJHPUR SENDS A FITTING REPLY * ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ - ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਗਏ * ਹੇਠਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ

According to the Punjab government, they have met with the Minister for Home Affairs and written to their counterparts in other States, to seek the release of Sikh political prisoners who have served more than the minimum term. Yet despite all they have said and done, today they published adverts in Punjab’s leading newspapers, in their own words: ‘to dispel the myths surrounding the issue of Sikh political prisoners’.

Below is a summary of the ‘question & answer’ style newspaper advertisement, placed by the Badal government:

1. According to them, “there are no prisoners in Punjab who have served their sentence, waiting to be released. In Punjab, any such prisoners are released without delay.”
2. The Punjab government stressed, life imprisonment means ‘for life’.
3. Life-term prisoners are eligible to be considered for release depending on certain requirements, after they have served a minimum term of 14, 18 or 20 years.
4. It is not a ‘given’ that the prisoner will be prematurely released but rather, State governments can grant premature release at their discretion on the basis of rehabilitation and each case is examined upon its merits.
5. The Punjab government states they don’t have the power to release the 7 Singh’s Gurbaksh Singh Khalsa is campaigning for; Gurmeet Singh, Shamsher Singh & Lakhwinder Singh fall under the jurisdiction of Chandigarh, Varyaam Singh is under Uttar Pardesh, Gurdeep Singh Khaira is under Karnataka, Lal Singh is under Gujarat and Professor Bhullar is under the control of the Delhi state government.
6. The Punjab government apparently ‘analysed’ the one year old tentative list, compiled by Advocate Jaspal Singh Manjhpur of 120 Sikh political prisoners, and pulled it apart saying it was factually incorrect. The government did however concede there are in fact 2 prisoners Baaz Singh and Hardeep Singh (2 of the 7 prisoners in Punjab’s jails who have completed their minimum terms, whose cases were reported by Sikh Relief last month). This is an alarming contradiction to the governments claims made in point one - “there are no prisoners in Punjab who have served their sentences, waiting to be released. In Punjab, any such prisoners are released without delay.” The government’s excuse in answer to this - “we are restrained from exercising power of remission of life convicts under the 2014 Supreme Court ruling”.
7. The advert ends by vowing that the Punjab government will ‘soon’ file an application in the Supreme Court of India against the restraining order issued to the States. Badal’s government promises to ‘continue raising’ the issue of Sikh prisoners with the Centre and other State governments concerned.

It is clear, the Badal government denies to recognise the ‘political’ status of these Sikh prisoners and deals with the issue as if it were ordinary prisoners requiring only legal considerations. By taking a political approach to the issue, legal avenues can be found.

In India, it is theoretically correct that a life sentence means entire ‘life’. However, as reaffirmed by the Punjab government in their advert, the State does have the prerogative to grant early release to those who have completed their minimum mandatory sentence, but why is it not being exercised to release Sikh political prisoners? Instead, eligible Sikh political prisoners are denied their RIGHT to have their cases considered for early release without discrimination. The government also fails to explain, how ex-Inspector Gurmeet Pinky was released after serving only 8 years of a life sentence? How DSP Swaran Dass was released after serving only 5 years of a life sentence? If life means life, how is one set of law applied to Sikhs who cannot even be released after serving over 25 years and another law applied to human rights abuser cops?

The advert openly belittles the work of human rights lawyer, Jaspal Singh Manjhpur, in compiling an ever changing list of Sikh political prisoners. By using a year old version and stating the whole 120 prisoners on the list are names of those who have completed their minimum sentences, they have indulged in wrongful propaganda. Advocate Manjhpur has made several updated versions of the original list and clearly sets out the different categories of prisoner. Manjhpur says, “they are using the older list irresponsibly without consulting me” and he has issued an open letter in response, which sends a fitting reply to the governments claims.

Clearly, the government has used the advert to send out misinformation. For example, Baaz Singh, Hardeep Singh, Dilbagh Singh and Swaran Singh are in Punjab’s jails and had completed their minimum sentences BEFORE the Supreme Court stay came into force. In Baaz Singh’s case he should have been considered for early release SIX YEARS before the Supreme Court order of July 2014. Yet, the Punjab government claims to release any such prisoners “without delay”!

The Punjab government hides behind the Supreme Court order restraining their use of remission, but there is no such bar on granting other relief. Other options available are: reprieve, pardon, suspension and commutation of sentence. At the very least, are Sikh political prisoners not entitled to regular parole leave as granted to others? The problem is the “lack of political will” to solve this issue.

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਦਾ ਜਵਾਬ –

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 120 ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 83 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਠਕਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਐਨੇ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੇਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੰਦਾਂ ਹਾਂ:

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛਾਪੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ੧੨੦ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਲਿਸਟ ਕਿਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ।ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਉਮਰਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਹੱਕਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ੯ ਜੁਲਾਈ ੨੦੧੪ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਅੜਿੱਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਓ! ਵਿਸਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ੧੬੧ ਅਧੀਨ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਪਰ ਵਕਤੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਪਰ ੯ ਜੁਲਾਈ ੨੦੧੪ ਦਾ ਉਕਤ ਆਡਰ ਪੜ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ ੧੬੧ ਉਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਗੋਂ ਆਡਰ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਉਪਰ ਹੀ ਵਕਤੀ ਰੋਕ (ਸਟੇਅ) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਬਦ ਰਿਮਸ਼ਿਨ (ਛੋਟ ਜਾਂ ਕਮੀ) ਨੂੰ ਅੰਕਤ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਜਦ ਕਿ ਧਾਰਾ ੧੬੧ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਰਡਨ (ਮੁਆਫੀ ਦੇਣਾ), ਰਿਪਰੀਵ(ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਣਾ), ਸਸਪੈਂਡ (ਮੁਅੱਤਲ), ਰਿਮਿਟ (ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ) ਤੇ ਕਮਿਊਟ (ਬਦਲ ਦੇਣਾ ) ਵਰਗੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਸਬਦ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਢੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।

ਸੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਈ ਰਾਹ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਕਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉਪਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀਮਤ ੭ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ੩ ਬੰਦੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬੁੜੈਲ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਆਚਰਣ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ੨-੨ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜਬੂਤ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ੯ ਜਲਾਈ ੨੦੧੪ ਦੇ ਆਡਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਅਨੀਤਾ ਚੌਧਰੀ ਵਲੋਂ ੨੭ ਅਗਸਤ ੨੦੧੪ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮੀ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ੧੨ ਸਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਕੈਦ ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਸਮੇਤ ੧੮ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ੪ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਹੀ ਲੰਮੀਆਂ ਪੈਰੋਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ?ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰਨਾ ਸਾਰੇ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ਼ ਦੇ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਣ ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਿਫਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਪੈਰੋਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੇ ਆਚਰਣ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ੧੯੮੭ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਜ਼ਾ-ਯਾਫਤਾ ੮ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ੧੦-੧੦ ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਨੇ ੩ ਕੁ ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ੧੯੯੯ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿ ੬੫ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਸਭ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ੮ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ ਸਵਰਨ ਦਾਸ ੫ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਈ ੭ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ੧ ਸਾਲ ੮ ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਉਂਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਕਿਵੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ?
Share this article :

No comments:

Post a Comment


Punjab Monitor