ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ

 ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਦੀਆਂ ਨੇ

ਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਬਾਅ’ ਭਾਵ Transnational Repression ਕੀ ਹੈ?  ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ Transnational Repression ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦਾਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ:

1. ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ ਕਨਿਸ਼ਕ ਵਿਚ ਬੰਬ ਰਖਵਾ ਕੇ 329 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾਂ।

2. ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ 

3. ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਦੇ ਅਸਫਲ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਨੰਗਾ ਹੋਣਾਂ

4. ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਹਰੇ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ (ਸਿੱਖਾਂ) ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾਂ

5. ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ (ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਂਹੀ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣੇ

ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਨੇ 2018 ‘ਚ ਆਪਣੇ ਇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤ੍ਰਕਾਰ ਜਮਾਲ ਖਸ਼ੋਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ।

28 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਬਾਅ’ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ:

The Declaration of Principles to Combat Transnational Repression, signed by the governments of Australia, Germany, Kosovo, Latvia, Lithuania, Slovakia and the United States, affirms that “transnational repression is a threat to democracy and human rights worldwide.”

ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯੂ ਕੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤੇ  ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਤਾ ਲਿਆਦਾ ਹੈ।

https://committees.parliament.uk/publications/49059/documents/257980/default/

ਯੂ ਐਨ ਓ ਨੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਇਸ ਮਜਮੂਨ ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 

ਅੱਠ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਬਾਅ’ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਖਤਾਈ ਵਰਤਣ।

ਉਹ ਮੁਲਕ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀ।

ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਡੂੰਘਾਈ ਤਕ ਖੰਗਾਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ  ਕਿ ਕਿਵੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅਜੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਕਲੱਬਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਮਸੀਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰਖਦੇ ਨੇ।

‘ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਬਾਅ’ ਬਾਬਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਾਰਨ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਟਾਊਟ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਕਿ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੇ ਨੇ, ਇਥੋ ਤਕ ਕਿ ਕਈ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਵੀ  ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਤੇ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀਜਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਆਇਆ ਭਾਰਤੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਾਊਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਖੇ : 1. ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ / ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ 2. ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਟਾਊਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ।

ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਬਕਾ ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਕੈਟ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਜਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਕਿਉਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਟਾਊਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚ ਬਣਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿਕਾ ਪਾਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਧਮਕਾਅ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਕਿਉਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਟਾਊਟ ਅਕਸਰ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ (ਇਕ ਪੱਖ ਵਿਚ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ) ਹੁਲੜਬਾਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਰਵੇਖਣ (ਸਰਵੇਲੈਂਸ) ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਪਰ ਟਾਊਟ ਲੋਕ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਡਰ ਪਾਉਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਵੇਖ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਏਗਾਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।“ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਏਨੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ/ਵੀਜਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਹੀ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫੋਨ ਕਿਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ। 

ਅਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਓਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਦੀ ਸੀ ਕਿਉਕਿ ਟਾਊਟਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ “ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵੀਜਾ ਨਹੀ ਲੱਗਣਾ” ਆਦਿ

ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ

ਕਿਉਕਿ ਦਾਸ ਛੋਟਾ ਲਿਖਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜੁਲਮ ਹੋਏ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਵਾਨ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਾਸ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ‘ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕੱਢਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਦਾਸ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਟਾਊਟ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਹੀ ਦੇ ਮਾਰੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਪੁਲਸ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। 

ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਟੈਕਸੀ ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆ ਵਿਚ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਅਰੰਭੇ। ਇਸ ਤੇ ਟਾਊਟ ਭੜਕ ਉਠੇ। ਕਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਸਮਝਾਇਆ ਬੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟਿੱਕਰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਹ ਦਿਓ ਨਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਡਰ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਾਇਮ ਹੈ।

ਆਹ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਕ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ। ਹਾਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਏ। ਕਿਉਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਸਹਿਮਤ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਕਿਓ। ਪਰ ਨਹੀ ਭਾਰਤੀ ਟਾਊਟ ਭੂਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਹੀ ਨਹੀ ਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ।-ਭਬੀਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ

---------------

29-9-25

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਾਈਆਂ

CALIFORNIA PASSES LAW ON TRANSNATIONAL REPRESSION

 ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਿੰਦੂ ਤੜਫ ਉਠੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।

ਸੈਨੇਟਰ ਅੰਨਾ ਕਬਾਲੀਰੋ Anna Caballero ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਾਹਰ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀ ਬਣਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਕਿ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕ ਅਮਨ-ਪੂਰਬਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਅਜੈਂਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਾ ਇਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀ ਅਜੈਂਸੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਦੀਆਂ ਧਮਕਾਉਦੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਅਗਾਹ ਵਧੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ Transnational Repression ਭਾਵ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਬਾਅ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ:

1. ਸਰਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦਾਬੇੲ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਟਰੇਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ

2. ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਬਾਅ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਸੀਕੂਇਟ ਕਰੇਗੀ।

3. ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ victim ਹੋਏ ਵਿਅੱਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ।

4. ਨੰਗਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏਗੀ ਅਤੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਬਿੱਲ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦਾਸ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਅੱਜ ਹੀ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਹਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਚੁੱਪ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਬਾਬਤ ਤੜਫਿਆ ਹੈ।

ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਚੋਰ ਦੀ ਦਾਹੜੀ ਵਿਚ ਤੀਲਾ- ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਖਾਸ ਦਾ ਜਿਕਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਸੁਝ ਗਿਆ ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਿਆਨ ਛਪੇ ਹਨ।

----------