ਪਾਣੀ ਬੇਸੱਕ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੀਰ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣ ਦੇਣਾ (River waters Part 1)

ਪਾਣੀ ਬੇਸੱਕ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੀਰ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣ ਦੇਣਾ

ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਜਾ ਨਾਲਾ ਹੜਾਂ ਵੇਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਅਸੂਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਆਉਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਫ.ਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋਟਰ ਪੰਪ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾਂ ਡੂੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੰਜੀਨਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜੇ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੇਕਰ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਭਾਫ ਬਣਕੇ ਉਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਖੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਯਾਨਿ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਤਾਦਾਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਲਾਮ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸਣ ਕਰਦੇ ਸਨ।
-ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਈਮਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕੇ ਤੋਂ ਵਰਜਣ।
-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਲੋਹੜਾ ਮਾਰਿਐ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ 2016 ਤੱਕ ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਗੰਢਦੀ ਨਹਿਰ 2003 ਤੱਕ ਅਰੰਭੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਊਗਾ।
-ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਜੋਸ਼ (ਝੁਦਚਿੳਿਲ ਅਚਟਵਿਸਿੋਿਨ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2016 ਤੱਕ ਦਰਿਆ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੰਢੇ ਜਾਣ ਉਥੇ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਦਰਿਆ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਗੰਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਗੰਗਾ ਦਾ ਦੱਖਣ ਨਾਲ ਗੰਢਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 2860 ਮੀਟਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 5,60,00,00000000- ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਲੋਕ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ।
ਖੈਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕ ਰੇਗਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਂਭ ਲੈਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਰਿਆ ਜੋੜਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਲੇਖ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਠਕ ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਸੰਪਾਦਕ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ -Mohinder Singh Grewal

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ

ਇਤਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਦੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀ ਰਿਹਾ - ਡਾ.ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ (River Waters Part 3)

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ'ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ (River Waters Part 4) -

ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਏ ਤਾਂ! ਸ੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ (ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ) ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? (River Waters Part 6) - See more at: http://www.punjabmonitor.com/#sthash.s0YcJyo9.dpuf

ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਏ ਤਾਂ! ਸ੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ (ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ) ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? (River Waters Part 6)


ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨ? -ਡੀ. ਐਸ. ਗਿੱਲ

ਸ੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ (ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ) ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ?

ਇਤਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਦੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀ ਰਿਹਾ ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ'ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ

ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ