ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤ੍ਰਕਾਰੀ ਲਈ ਮਹੌਲ ਸਾਜਗਾਰ ਨਹੀਂ।-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ 1999 ਤੋਂ 2001 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

Tuesday, 21 May 2013

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ 1999 ਤੋਂ 2001 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤ੍ਰਕਾਰੀ ਲਈ ਮਹੌਲ ਸਾਜਗਾਰ ਨਹੀਂ।

#ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਪਤ੍ਰਕਾਰੀ ਇਕ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਖ.ਬਾਰ ਨਵੀਸ ਸੱਚ ਲਿਖਣ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਥੋ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਉਜ ਕਈ ਵਰਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਾਮਾਨਿਗਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਰਖ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ‘ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖੁੱਦ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਖ.ਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਮੱਧ ਕਲੀਨ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਂ  ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅੱਕਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ‘ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੋਵੇ। ਖੈਰ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣ ਚੁਕਾ ਇਕੱਲੇ ਵਾਜਪਾਈ ਕੀ ਕਰਨ।
ਪੈਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਨ 2001 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਛਾਇਆ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2001 ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਨਵੀਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਨ 2000 ਤੇ 1999 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ।
 ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2001
Æ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫੌਜ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਮਾਨਗਾਰਾਂ ਤੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਹੋਰਨੀ ਥਾਂਈ ਖੋਜੀ ਪਤ੍ਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਹਾਰ ਹੋਏ ਉਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾਂ ਵਧੀ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ‘ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਜਾਪਦੈ। ਪਤ੍ਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਉਨਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ‘ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਅਕਸਰ ਖੋਜੀ ਪਤ੍ਰਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀਆਂ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਖ.ਬਾਰ ਨਵੀਸਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ।
19 ਜਨਵਰੀ 2001 ਨੂੰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਓਬਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ੱਸ਼ਵ ਅਤੇ ਞਛਸ਼ ਦਾ ਨਾਮਾਨਿਗਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਕ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿਤਾ। ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਓਬਰਾਏ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਓਬਰਾਏ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਤੇ ਹੇਠਲਾ ਅਫਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੜ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਬੱਟਾਂ ਨਾਲ ਓਬਰਾਏ ਤੇ ਪਤ੍ਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜਿਆ।
10 ਮਈ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ 17 ਨਾਮਾ ਨਿਗਾਰਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟ ਸੁੱਟਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੰਬ ਨਾਲ 9 ਲੋਕ ਮਰੇ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕ ਨਾਹਰੇ ਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਮਗਮ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬੜਗਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਈਨਾਡੂ ਅਖ.ਬਾਰ ਦੇ ਬੀ .ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦਾ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁਮਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਆਈ .ਪੀ .ਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਨਾਮਾਨਿਗਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੈ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰਜ਼ਰਾ ਸੱਖਤ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਭੱਵਿਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ।”
ਫਿਰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸ੍ਰੀ ਨਗਰ ਦੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਚੱਟਾਨ ਤੇ ਬੀ .ਐਸ .ਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ। ਜਵਾਨ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇੜੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਦਿਤਾ ਤੇ ਬੀ .ਐਸ .ਐਫ ਨੇ ਐਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਦਬੋਚਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਣ-ਮਾਰਣ ਉਪਰੰਤ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮਗਰੋਂ ਛੱਡਿਆ।
ਫਿਰ ਇਕ ਖੋਜੀ ਰਸਾਲੇ “ਕਾਲ ਚੱਕਰ” ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਵਿਨੀਤ ਨਰਾਇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਲ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਇਕ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉਠਿਆ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੁਕਾ ਛਿਪਾ ਕੇ ਖੋਜ ਬੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਕੁਆਇਰੀ ਬੈਠਾ ਦਿਤੀ। ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿ ਇਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਖ.ਬਾਰ ਤਹਿਲਕਾ ਨੇ ਖ.ਬਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਤੇ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਰਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਾਮ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਲਈ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਚਾਹੇ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਹੀ ਹੋਣ, ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਗਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਵਾਜਪੇਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜ਼ਫਰਨਾਡਿਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੋਂ ਤਹਿਲਕਾ ਵੀ ਨਾ ਬਚ ਸਕਿਆ। ਉਚੀ ਅਵਾਜਾਂ ਉਠੀਆਂ ਕਿ ਤਹਿਲਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੇਸ਼ਵਾਪੁਣੇ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਫਰਨਾਡਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਤਹਿਲਕਾ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਤਹਿਲਕਾ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
 ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਲਕਾ ਨੇ ਅਖ.ਬਾਰਨਵੀਸੀ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਟੱਪੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਹੰਡੇ ਹੋਣ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਪ੍ਰਾਣ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਅਖ.ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅਖ.ਬਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ ਵਾਲਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਞਛਸ਼ ਨੇ ਪੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ।ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋਟਾ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਖ.ਬਾਰ ਨਵੀਸ ਦੀ ਇਹ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚੜਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਖ.ਬਰ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਨਹੀ ਤਾਂ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 2000 ਦੀ ਪੜਚੋਲ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਜਿਹੜਾ ਚਿਰੋਕਣਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਦਾ ਲਾਵਾ ਐਤਕਾਂ ਫੁੱਟ ਤੁਰਿਆ। ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਗ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਚਾਰ ਅਖ.ਬਾਰ ਨਵੀਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਜਿਥੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਖ.ਬਾਰ ਨਵੀਸਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ।
10 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਓਸਾਹਨ ਨਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਨਵੀਸ ਦੀ ਪਤ੍ਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਓਸਾਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਟੈਲੀਫੂਨ ਵੀ ਟੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਸਾਹਨ ਨੇ ਸੰਨ 1994 ਵਿਚ ਇਕ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਓਸਾਹਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ।
19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਧੀਰ ਰਾਇ ਦਿਓਅਰ ਵਿਖੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਤ੍ਰਕਾਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ।14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਨ .ਬਿਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਈਬੋ ਐਮਾ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖ.ਬਾਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਨਗਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਓਥੇ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਸਨ ।6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸਮ ਦੇ ਸਿਬ ਸਾਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਗਸ ਸੈਕੀਆਂ ਨਾਂ ਦੇ ਪਤ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਫੈਂਟ ਕੱਢਿਆ।
31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਕੀਰਨ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਵੀ .ਸੈਲਵਾਰਾਜ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਪਾਲ ਨਕੀਰਨ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਐਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਿਲਮੀ ਹੀਰੋ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਤਸਕਰ ਵੀਰੱਖਨ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜਦੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਰੱਪਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਨਗਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਾਟੀਆ ਫੋਟੋ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ‘ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹਿਜਬੁਲ ਮੁਜਾਹੀਦੀਨ ਨੇ। ਜੀ .ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਇਰਫਾਨ ਮਨਜੂਰ ਦਾ ਪੈਰ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹਬੀਬ ਉਲਾ, ਫੈਜ ਕਾਬਲੀ, ਬਿਲਾਲ ਅਹਿਮਦ ਬਟ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨ ਵਰ ਤੇ ਤਾਰੀਕ ਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਤ੍ਰਕਾਰ ਸਖਤ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਐਨ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ 20 ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨਾਮਾਨਿਗਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਫੰਡ ਛੱਡਿਆ।
20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਐਡੀਟਰ ਮਨੀਪੁਰ ਨਿਊਜ਼ਨੂੰ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ‘ਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ।
ਯੂ .ਐਨ .ਓ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਆਲਮੀ ਐਲਾਨ ਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲੀਕਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਮਲਿਆਮ ਮਨੋਰਮਾ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੋਰਮਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆ ਰਹੇ ਬਿਲ ਤੋਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਂ ਉਠੀ।ਫਿਰ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਰਸਾਲੇ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 45 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੀ ਬਾਬਤ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
1991 ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੜਚੋਲ
ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਭਟਨਾਗਰ ਦਾ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਤਲ ਪਤ੍ਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਵੀਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁਲਕ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰ ਨਵੀਸ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਅਨਿਲ ਰਤਨ ਦੀ ਸੜੀ ਗਲੀ ਲਾਸ਼ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਸੀ।
ਆਉਟ ਲੁਕ ਰਸਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਰਫਾਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਸੜ੍ਹਕ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਅੰਨਾ ਤਸ਼ਦੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
 ਨੂੰ ਫਿਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਲਾਲ ਰੋਹਲੂਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਰੇਸ਼ ਕਲਿਤਾ, ਸੰਪਾਦਕ ਅਗਰਦੂਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਲਿਤਾ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਕਈ ਪਤ੍ਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਗਰਦੂਤ ਵਿਚ ਛੱਪੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਲਈ ਖੁੱਦ ਪੁਲਸ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਲਕੜੀ ਢੋਅ ਰਹੀ ਐ।
ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਓਕਾਬ ਅਖਬਾਰ ਸ੍ਰੀ ਨਗਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁਟਿਆ ਗਿਆ ।
ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਫਿਰ ਕਾਰਗਲ ਦਾ ਘਮਸਾਨ ਮੱਚਿਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਗਿੱਲ, ਦਰਾਸ ਤੇ ਬਟਾਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਖਬਾਰ ਨਵੀਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ।
ਐਨ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਜ਼ੀਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕੇਬਲਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀ .ਵੀ ਨਾ ਵਿਖਾਉਣ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Ð

Continue Reading | comments

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨ? -ਡੀ. ਐਸ. ਗਿੱਲ (River Waters Part 7)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨ?

-ਡੀ. ਐਸ. ਗਿੱਲ -IHRO

ਜਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੂੁਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਬਿਆਸ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਈਏ। ਕਤਲਾਂ, ਉਧਾਲਿਆਂ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੰਦੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਬਿਆਸ ਡੈਮਾਂ ਕਾਰਨ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੋਂ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ  ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ  ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਵਧੇਰੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਲ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਗਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਸੋਕਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸਭ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਹਕਮ ਧਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਚਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਵਾਨ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ।ੇ

Continue Reading | comments

ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਏ ਤਾਂ! ਸ੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ (ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ) ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? (River Waters Part 6)

ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਏ ਤਾਂ!

ਸ੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ (ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ) ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ?

'ਕੱਟੜ ਸਿੱਖ’ ‘ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ‘ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ‘ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੌੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਜੇ ਬੀਅ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਅੱਜ ਖਿੜ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਖਿਲਾਫ. ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੈ ਕਿ ਇਸ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਕ ਗੁਪਤ ਏਜੰਸੀ “ਸਿਸਟਰ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸਟਾਰ ਗਰੁੱਪ’ ਦਾ ਹੀ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ।
ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਫਰਤ ਭਰੀ ਬਿਆਨ ਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਡਾਂਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲਾ ਦਾਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਮ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਹਿਨੇ ਸ੍ਰੀ ਡਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਉਪਰੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਾਊਨ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 6ਵੇਂ ਤੇ 7ਵੇਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਛੇਹਰਟਾ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਨੱਅਤੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਨੱਅਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਹੋਇਆ ਸਟਾਰ ਗਰੂਪ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਏਸੇ ਦਾ ਹੀ ਮੌਹਰਾ ਬਣੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਐਸੀ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਸਬਾ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅੱਧੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਚੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਦਮਵਿਭੂਸ਼ਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿਤਾ ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਛੇਹਰਟਾ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਇਕ ਤਰੱਕੀ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਸਮੈਕ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਲਗਭਗ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਖੈਰ ਗੱਲ ਕਿਧਰ ਦੀ ਕਿਧਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਪਾਲ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਡਾਂਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਡਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਨਫਰਤ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਅਖੇ ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਾਣਾ। ਬੰਦਾ ਡਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਭਈ ਕੀ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲਡ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਪਰ ਛੇਹਰਟੇ ਬੈਠੇ ਡਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਗਏ।
ਅੱਗੇ ਡਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨਾ ਉਤਰਨ ਦਈਏ ਤਾਂ? ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੱਕ ਇਨਾਂ ਦੀ ਜਹਿਰੀਲੀ ਡਾਂਗ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰਤਾਜ ਸਮਝਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲੀਆਂ ਵੀ ਓਹੀ ਸਨੇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਤਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਭੂਤ ਕਿਤੇ ਹਿਮਾਚਲੀ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਜੁਆਬ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਂ ਮੰਨਣ ਤਾਂ ਰੁੱਸੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੋ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੋਅ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲਓ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰਖਿਓ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਡਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਹੜਾਂ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਛਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਭਾਫ. ਬਣ ਕੇ ਉਡ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਭਗਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਆਯੂਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਖੀਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਪਸਚਾਤਾਪ ਕਰਨ। ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਸਤਪਾਲ ਸਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਮੱਠੀ ਡਾਂਗ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਜਿਥੋਂ ਦਰਿਆ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਏ ਤਾਂ?
ਅੱਜ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਿਬਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਰਕਬੇ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਨ।
(1) ਚੰਡੀਗੜ ਤੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਇਲਾਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਸਾ (ਹਰਿਆਣਾ) ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਇਲਾਕੇ ਜਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ (ਪੰਜਾਬ) ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ ਰਹੇ ਹਨ। . . . . ਵਕਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਐਨਕ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ (ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ- ਖਾਲਸਈ) ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, “ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਞਾਈ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਞਾਈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ‘ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ “ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ‘ਚ ਜਾਵੇ, ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਈ ਏ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।’
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਨਾਂ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਨਿਨ ਤੋਂ ਸਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਹੀ ਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਣ ਵੀ।’ ਸੋ ਇਲਾਕਾਈ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਸ ਸਟੇਟਸ ਜੋ (ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ) ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(2) ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਜਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ (ਅਣ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ 60 ਯ 40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਝਗੜਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤਹਿ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾਂ ਦਿਤਾ ਉਹ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ‘ਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਅਨੇਕਤਾ ਤੋਂ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਨਾਹਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਵਾਂਗੇ।’ “ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ‘। ਸਿਰਫ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ‘ ਆਦਿ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਨਾਹਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਆਦਿ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਾਏ। ਇਹ ਨਾਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਅਤੰਕਵਾਦੀ ਜਾਂ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਕਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਲਾਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ । ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਕਈ ਹਿਮਾਚਲੀ ਪੁਛਦੇ ਹਨ : “ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਜਦੋਂ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਅੱਗੇ ਜਾਣੋ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ । ਬਿਲਾ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਇਕ ਸੰਘੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਡਰਲ (ਸੰਘੀ) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ 25 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘ (ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਲਾਕਿ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਸੂਲ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਰਿਵਰ ਬੇਸਨ (ਵਹਿਣ ਨਦੀ) ਅਸੂਲ।
ਦੂਜਾ ; ਜੇ ਕਿਤੇ ਔੜ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਤਲਾ ਸੂਬਾ (ਦਰਿਆ ਕਵੇਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹੈ) ਥੱਲੇ ਰਾਜ (ਜਿਵੇਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ) ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਹੀ ਨਾਂ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਆਪਸੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਨਾ ਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਲਭੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ :-
1 ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਸਲੇ ਖੁੱਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਥੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਾ ਹੋਵੇ।
2 ਸਤਲੁਜ- ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਹਿ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਜੋ ਵਾਇਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕੇਸ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬੇਹਤਰ ਹੋਊ।
3 ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਮਨਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਂਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਇੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਂ ਲਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਫੈਂਸਲੇ ਇਨਸਾਫ ਪੂਰਨ ਹਨ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰਵਈਏ ਅਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿਤ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਿਜਾਏ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਏ।Ð

Continue Reading | comments

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ'ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ (River Waters Part 4)

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਣਐਲਾਨਿਆ ਕੌਮੀਕਰਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ'ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ

ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਹਿਲ

 ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵਧਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਾਵੇਰੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ, ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਥੇ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਤਰਕਸੰਗਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਉਚਿਤ ਹੱਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ, ਟੌਹੜਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਆਕਾਰ ਦੀ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਅਧਿਐਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰ.ਦਗੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਹਲਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗ ਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ- ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜ਼ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਚਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ਼ਪਾਲਿਕਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਿਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀਵਾਦ ਅਰਥਾਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਦ ਵਿਦਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਉਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ਼ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
 ਜਿਥੇ ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਸਿੱਟੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੋ ਨਿਬੜੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਨਅਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਉਂਜ ਜੋ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤੀ ਸਰਗਰਮੀਪੁਣੇ ਤੋਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਂਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੀਮਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਦਾ ਰੋਲ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤ ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਵਿਚ “ਕੌਮੀਕਰਨ” ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਇਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ? ਜੋ ਵਸਤ (ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ) ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੱਤ ਵਿਚ ਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਅਜੀਬ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪਾਣੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਬਣੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਾਹਿਤ ਉੱਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਿਧਾਂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤੱਟਵਰਤੀ (ਰੀਪੇਰੀਅਨ) ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦੀ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਜ/ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਰਾਜ/ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤ ਡੈਲਟਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਕੋ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਡਿਗਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ/ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਰਿਆ ਵੀ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਿੰਧ, ਰਾਵੀ, ਜਿਹਲਮ, ਝਨਾਂ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਕੋ ਜਿੰਨਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜ/ਮੁਲਕ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਤੱਟਵਰਤੀ ਜਾਂ ਡੈਲਟਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਓਨੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ (ਰਿਪੇਰੀਅਨ) ਸਿਧਾਂਤ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਕੌਮਾਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਹੀ, ਇਹ ਡੈਲਟਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਡੈਲਟੇ ਹਨ। ਇਕ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ-ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਸ ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ, ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਹਨ, ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਰਿਆ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚ ਡਿਗਦੇ ਹਨ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਡੈਲਟਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਡੈਲਟਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਭ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਕੁੱਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਸਭ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਇਊਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸੇ ਵਿਹਲੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਪੋਲ ਕਲਪਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਫੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਸਹੇ ਅਤੇ ਲਾਭ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਨਿਆਇਕ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਨੂੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ਼/ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਣ ਵਿਚ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰਾਜ/ਮੁਲਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੰਗਾ-ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਗਰੈਵਿਟੀ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾਂ ਸੀ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂ ਤੇ ਤਿਉਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਪਾੜਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਤੰਗ ਪੱਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਰਗਾ ਧੌਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਚ ਦੀ ਭਾਵ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਖੇਤਰ ਥਾਣੀ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਲਿਫਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਸੰਭਵ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚੀਆ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਅਮਲਯੋਗ ਮੰਨ ਕੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਮਲ ਵਿਚ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ -ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੀਤਸਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਗੰਗਾ-ਕਾਵੇਰੀ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਫਾਰੱਕਾ ਬੈਰਾਜ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਾਵੇਰੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਫਾਰੱਕਾ ਬੈਰਾਜ ‘ਤੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਵਹਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਾਰੱਕਾ ਬੈਰਾਜ ‘ਤੇ ਨਿਸਚਿਤ ਵਹਾਅ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਕਾਵੇਰੀ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਹਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰ ਦਾ ਰੂਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਚੱਕਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਾਵਲੀ, ਵਿੰਧਿਆਂਚਲ ਪਰਬਤ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪਠਾਰ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਲਿਫਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬੇਹੱਦ ਖਰਚੀਆ ਅਤੇ ਅਸੰਭਵ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਨ ਜੁਟਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਝਗੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਝਗੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਪਾਣੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਦੱਖਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਂਨਦੀ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਕਰਿਸ਼ਨਾ, ਪੇਨਾਰ ਅਤੇ ਕਾਵੇਰੀ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿਚੀ ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉੜੀਸਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਨਦੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦਾਵਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਿਆਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਝਗੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਚੌਥੇ ਇਕ ਬੇਸਿਨ ਅਤੇ ਇਹ ਡੈਲਟੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਬੇਸਿਨ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਗੈਰ- ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨਾ ਜਿਥੇ ਭੀਮ-ਸੈਨੀ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਉਲਟੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਪਰ ਨਾ ਅਣਗੌਲਣਯੋਗ ਸਮੱਸਿਆ ਧੰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 5,60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਦੋਸ਼ ਪੂਰਨ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਬੁਰਾ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖੋਂ ਗ.ਲਤ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਪੱਖੋਂ ਸ਼ੇਖ-ਚਿੱਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਫੈਂਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਖ

Continue Reading | comments

ਇਤਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਦੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀ ਰਿਹਾ - ਡਾ.ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ (River Waters Part 3)

ਇਤਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਦੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀ ਰਿਹਾ ।

ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਰੜਿਆ ਸੀ 

ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕਤਈ ਹੱਕ ਨਹੀ ਬਣਦਾ।

ਡਾ.ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਮੁਢਲੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ( ਪੰਜ ਆਬ) ਭਾਵ ਪੰਜ ਪਾਣੀ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਆਧੁਨੀਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁੱਜ ਜਮਨਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਉਥਲ ਪੁੱਥਲ ਮਚ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੁਝ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਹੋਮ ਲੈਂਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਖੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੀ ਹੈ।
ਸੱਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਐ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਝਗੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਫਰੀ ਕਾਰਬੈਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ:-
“ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਡਵੀਜਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਯੂ .ਪੀ ਦੇ ਆਗਰਾ ਤੇ ਮੇਰਠ ਡਵੀਜਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ। ਅੰਬਾਲਾ ਡਵੀਜਨ ਦੀ ਸਿੰਞਾਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਜਮਨਾ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਞਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਇਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਡਵੀਜਨ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਿਲੇ ਤੇ ਉਤਰ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕੇ (ਰੋਪੜ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਜਾ ਵਜੋਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:-
“ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੇ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। 1858 ਵਿਚ ਮੇਰਠ ਤੇ ਆਗਰਾ ਡਵੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂ .ਪੀ (ਤੇ ਔਧ) ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਅੰਬਾਲਾ, ਹਿਸਾਰ, ਕਰਨਾਲ, ਰੋਹਤਕ, ਗੁੜਗਾਓਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਨ, ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। 1912 ਵਿਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਚੁਕ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਗਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੰਢ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। “
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 1996 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ: “ ਹਰਿਆਣਾ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ।”
ਏਸੇ ਹੀ ਤਰਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰੇ ਹਨ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਦੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਤਾਹ ਵਾਲੇ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਤਹਿ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਾਂਹ ਵਾਲੇ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹਰਮੋਨ ਸਿਧਾਂਤ (ਜਨਰਲ ਹਰਮੋਨ : 1895) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਝਗੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ। ਬਾਦ ‘ਚ 1906 ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਝਗੜਾ ਕਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ।
ਰੀਪੇਰਿਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 1992’ਚ ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਝਗੜੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਸਿਧਾਂਤ ਨਰਬਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵੇਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ, ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਯੂਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਏਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਗੈਰ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੰਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਹੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਾਦ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਇਨਸਾਫ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਸੂਬੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਜਮੂਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ:ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜਮੂਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਉ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਿੰਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਇਥੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਧਰ ਗੁਲਾਮ ਭਾਰਤ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 130 ਤੇ 131 ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਓਧਰ ਆਜਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀ .ਆਰ ਬੋਮਾਈ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸਾਵੰਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘੀ ਬਣਤਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਏਸੇ ਹੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ .ਪੀ .ਜੀਵਨ ਰੈਡੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ .ਸੀ .ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ 9 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਬੈਠਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਕ ਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 262 ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਅਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ (ੋਨ ਡੳਚਟੁੳਲ ੳਸਪੲਚਟਸ ੋਡ ਦਸਿਪੁਟੲਸ) ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੇ ਫੈਂਸਲਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਤਾ ਅਖੇ ਇਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬੋਮਈ ਕੇਸ ਵਾਲੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ।
ਛਢ: ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਿਆ ਹਨ, ਤੇ ਇਨਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀ (ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਮਦ ਚਾਰ ਤੇ ਉਪਧਾਰਾ 2 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ:-
ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਦ ਤਿੰਨ (ਝ) ਵਿਚ ਜੋ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੱਦ ਤਿੰਨ ਵਿਚ ਕੀ ਦਰਜ ਹੈ:-
(3) ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਖਤਿਆਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਾਸ (ਦਰੳਨਿੳਗੲ), ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਦਿ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਭਲ. ਕੱਢਣ, ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
(ੳ) ਕਿ ਉਕਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੂਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
(ਅ) ਮੱਦ ਤਿੰਨ ਵਿਚ ਜੋ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ, ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਅਧੀਨ ਵਰਤੇ।
(ੲ) ਉਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆਂ (ਜਿਸ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਾਰਸ਼ ਆਦਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ‘ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਧਾਵੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਧ ਪਾਣੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਭਾਵ ਸਿੰਧ ਬੈਸਨ (ਘਾਟੀ)ਤੋਂ ਗੰਗਾ, ਜਮਨਾ ਸਨ, ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਦਾਖਲਾ ਮੰਡਲ ਸ੍ਰੀ ਆਈ .ਡੀ .ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਆਰਟੀਕਲ 4 ਦੀ ਮੱਦ 7 ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:-
ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੀਕ ਮੁਖ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਮਾਧੋਪੁਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨਕੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ।
ਇਕ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਖੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸਾਲਮ ਅਖਤਿਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਾਤਨੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਫੀਡਰ ਬਣਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁਖ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਿੰਧ ਬੈਸਨ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਲੁਜ, ਜਮੁਨਾ ਗੰਢ ਨਹਿਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।›
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੈਂਤੜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਕ ਕੇਸ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੁਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ’ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੱਕ (ਲੋਚੁਸ ਸਟੳਨਦ)ਿ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਸਕਣ।
31-12-1981 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਵਿਚ ਫਰੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮਲਕੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ 5-11-1985 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਸੰਧੀ ਮੋਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ।ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਰਾ ਸਰ ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ।ਖ

Continue Reading | comments

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ (River Waters Part 2)

 ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

* ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ

 #ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਖੂੁਨ ਡੁਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਪ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਐੈਵਾਰਡਾਂ, ਬੇ-ਤੁਕੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਫਰੇਬੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਅੰਜ਼ਾਮ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਹਰਿਆਣੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ 'ਤੇ ਵੀ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78,79 ਅਤੇ 80 ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਮਨੈਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 17 ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਹਾਇਡਲ-ਪਾਵਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 162 ਅਤੇ 246(3) ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਉਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78-80 ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਸਰਾਸਰ ਡਾਕਾ।
1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ। ਪਰ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਦੋ ਵਰਕਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਨ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1976 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਐੇਵਾਰਡ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਲੁਜ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲ 15.2 ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3.5 ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 3.5 MAF.
ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਝੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਇਹ ਐਵਾਰਡ 1966 ਵਾਲੇ ਕ ਨੂੰ ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 78-80 ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 1978 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਰਮਦਾ ਦਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਉਸ ਦੀ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਦ 1980 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਐਵਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦਵਾਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਇੰਦਰਾਂ ਗਾਂਧੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਦਮ ਨਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੁਟਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਣ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1985 ਤੋਂ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਨਹਿਰ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 105 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 37 ਲੱਖ ਏਕੜ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਲਦ ਹੀ 40 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਲਦ ਹੀ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸਨਅਤ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਅ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 1982 ਵਿੱਚ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੋਰਚਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਕੀਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਪੀਂ ਗਈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣ-ਗਿਣਤ ਹੋਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 1983 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਰਿੱਟ ਲਗਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78 ਤੋਂ 80 ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਿਆਵਾਲੀਆ ਨੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਫੁੱਲ-ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ-ਜੱਜ ਉਹ ਖੁਦ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ, 25-11-83 ਦੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਿਆਵਾਲੀਆ ਦੀ ਬਦਲੀ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੱਵਈਆ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਸਤੀ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰਨ ਮਹਿੰਗੀ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੌੜ ਪਈ। 1984 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੈਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਹਿਰ ਪੁਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਪਣਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
1984 ਦੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਪਰ ਉਹ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਪਾਵਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ।
ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਅਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਵੋਵਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੋਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
9(1)- ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਨਾ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 1-7-85 ਤੱਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
9(2)- ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਲੇਮ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ।
9(3)- ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗੀ,15 ਅਗਸਤ 1986 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ  ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੰਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਦਸੰਬਰ 1981 ਵਾਲੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਦਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਉਪਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਪੁਟਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਆਖਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.60 ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 3.83 ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 0.20 ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5.00 ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 MAF, ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐੇਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਐੇਵਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਤਨਾ ਮਾਰੂ ਸੀ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੋੜੀ ਗਈ ਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਗਵਰਨਰ ਐੈਸ ਐਸ ਰੇਅ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਰਬੀਰੋ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਸੋਂਪਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਬਨਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐੈਸ. ਵਾਈ. ਐੈਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਐੇਸ. ਐੈਸ. ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ।
ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਮਝੋਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਲੌੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਣ 4 ਜੂਨ 2004  ਨੂੰ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਮਝੋਤਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2004 ਤਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਜੈਸੀ ਰਾਹੀ ਕਰਵਾਏ।
(ਉਸ ਉਪਰੰਤ 12 ਜੁਲਾਈ  ਨੂੰ  ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਿਛੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈਆਂ ਸੰਧੀਆਂ  ਨੂੰ  ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ-ਸੰਪਾਦਕ)
ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।Ð

Continue Reading | comments

ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ -ਭਾਰਤ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ (River Waters Part 5)

ਦੇਖੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚੋ

ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

 ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ

ਭਾਰਤ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਹਾਸਕ ਫੈਂਸਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ 2016 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੰਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਧਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਠ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧਾਂ ਵਿਚ ਦਮ ਤੇ ਦਲੀਲ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੀ 3500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਨੇ 1794 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਤਰ ਵਿਚ ਬੀਜਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਹੰਗਜੂ ਤੱਕ ਕਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈਰ, ਪੀਲਾ, ਰੂਆਹੈ, ਯੰਗਜੀ, ਤੇ ਕੈਨਟਾਂਗ ਨੂੰ ਜੋੜੀਦੀ ਹੋਈ ਲੰਘ ਗਈ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਕੋਈ 1500 ਸਾਲ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਤਵੀਂ ਤੇ ਤੇਹਰਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਭਾਲ ਕੱਢੀ। 17 ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਨਹਿਰ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਬਣੀ।
ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ 8 ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਜਹਾਜ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਇਨਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਤਾਂ 24 ਮੀਟਰ ਲੰਮਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਚਿਣਾਈ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਇਕ ਪੱਤਣ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁੰਗ ਰਾਜਘਰਾਨੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। 2800 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦ ਰਹੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੂਚ ਕਿਮੋਰ ਨੇ ਸੁਏਜ਼ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਧਿਅਨ ਕੀਤਾ । ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਕਰਕੇ ਐਂਵੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਹਿਜਰਤ ਤੇ ਪਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹਿਜਰਤ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਿਣਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਕਰੀਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਰਲੀਮੀਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਟੀਰੇਨੀਅਨ ਵਿਚ ਵਧੀਆਂ ਫੁਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਮੁਲਲਟ ਤੇ ਹੇਕ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਧੱਕ ਦਿਤਾ।
ਮੰਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ 4248 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਇਰਤਾਈਸ਼ ਦਰਿਆ ਚੀਨ, ਕਾਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਰੂਸ ਥਾਵੀਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਤੇਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਾਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇਕ ਅਹਿਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਜਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਏਵਜ ਵਿਚ ਕਾਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਿਆ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਰਤਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਹੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਇਰਤਾਈਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਾਮੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਇਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹਿਰ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਤੇ 22 ਮੀਟਰ ਚੋੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਨਾਮਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕ ਰੁਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਇਕ ਝੀਲ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਬ ਡੁਘਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਝੀਲ ਵੇਲੇ ਕੁਵੇਲੇ ਪਨਾਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਅਨਿਸਚਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਝੀਲ ਦਾ ਭਰਨਾ ਵੀ ਅਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਕਿਨਾਰੇ ਖੁਰ ਖੁਰ ਕੇ ਝੀਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਭਲ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਆਿਵਾਂ ਦੇ ਗੰਢਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਊਕਤ ਪਿਛੋਕੜ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁਏਜ ਨਹਿਰ ਤੇ ਆਸਵਾਨ ਡੈਮ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹਰ ਕਾਰਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਜਾਮ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਹੈ। ਕੀ ਜੰਗਲ ਉਗਾਉਣੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਡੀਜਾਈਨ ਵਿਚ ਪੱਨ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਕੀਹ ਹੋਇਆ: ਅਖੇ ਬਕਰੀਮੀਨਾ ਨੇ ਮੁਲਟਮੱਛੀ ਨੂੰ ਦੁੜਾ ਦਿਤਾ ਹੈ? ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਿਜਰਤ ਨਾਲ ਕੀਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਰਿਆਈ ਗੰਢਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ 1800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਨਹਿਰ 3000 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਜਦ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨਹਿਰ ਸਿਰਫ. ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਰਿਆਈ ਗੰਢਾਂ ਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਫਤ ਆ ਜਾਉ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਨੀ ਨੂੰ 2860 ਮੀਟਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊ, ਪਰ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਅਜਿਹੀ ਚੁਕ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਡੈਮਾਂ ਖਾਤਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਤਲਾਂ ਤੇ ਝੀਲਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲੀਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਲਾਉਣ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਤਲਾਅ ਪਾਣੀ ਜੀਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਾਅ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੱਡੇ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ‘ਚ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਚੀਨ ਤੇ ਕਜਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਜਿਹਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਬਿਮਰ ਤੇ ਅਸਾਮ ਜਾਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 90 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ।
ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਦਰਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਢਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜੱਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਫਾਇਦੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜਨਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ।Ð

Continue Reading | comments

ਪਾਣੀ ਬੇਸੱਕ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੀਰ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣ ਦੇਣਾ (River waters Part 1)

ਪਾਣੀ ਬੇਸੱਕ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੀਰ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣ ਦੇਣਾ

ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਜਾ ਨਾਲਾ ਹੜਾਂ ਵੇਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਅਸੂਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਆਉਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਫ.ਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋਟਰ ਪੰਪ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾਂ ਡੂੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੰਜੀਨਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜੇ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੇਕਰ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਭਾਫ ਬਣਕੇ ਉਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਖੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਯਾਨਿ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਤਾਦਾਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਲਾਮ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸਣ ਕਰਦੇ ਸਨ।
-ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਈਮਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕੇ ਤੋਂ ਵਰਜਣ।
-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਲੋਹੜਾ ਮਾਰਿਐ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ 2016 ਤੱਕ ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਗੰਢਦੀ ਨਹਿਰ 2003 ਤੱਕ ਅਰੰਭੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਊਗਾ।
-ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਜੋਸ਼ (ਝੁਦਚਿੳਿਲ ਅਚਟਵਿਸਿੋਿਨ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2016 ਤੱਕ ਦਰਿਆ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੰਢੇ ਜਾਣ ਉਥੇ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਦਰਿਆ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਗੰਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਗੰਗਾ ਦਾ ਦੱਖਣ ਨਾਲ ਗੰਢਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 2860 ਮੀਟਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 5,60,00,00000000- ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਲੋਕ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ।
ਖੈਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕ ਰੇਗਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਂਭ ਲੈਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਰਿਆ ਜੋੜਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਲੇਖ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਠਕ ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਸੰਪਾਦਕ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ -Mohinder Singh Grewal

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ

ਇਤਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਦੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀ ਰਿਹਾ - ਡਾ.ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ (River Waters Part 3)

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ'ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ (River Waters Part 4) -

ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਏ ਤਾਂ! ਸ੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ (ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ) ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? (River Waters Part 6) - See more at: http://www.punjabmonitor.com/#sthash.s0YcJyo9.dpuf

ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਏ ਤਾਂ! ਸ੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ (ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ) ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? (River Waters Part 6)


ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨ? -ਡੀ. ਐਸ. ਗਿੱਲ

ਸ੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ (ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ) ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ?

ਇਤਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਦੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀ ਰਿਹਾ ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ'ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ

ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

Continue Reading | comments

ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਜੰਤਰੀ - ਜੇ ਦੁਧ ਦੇਣਾ ਪੈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਂਙਣਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿਆਗੇ

ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਜੰਤਰੀ- ਜੇ ਦੁਧ ਦੇਣਾ ਪੈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਂਙਣਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿਆਗੇ

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਜੰਤਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਤਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪੰਥ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੁਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਜੰਤਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਇੰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਿਣਤੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਗਲ ਵੀ ਬੜੀ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਇਕ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ 'ਚ ਇਕ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਲਾਉਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ 365.2422 ਅਰਥਾਤ 365 ਦਿਨ 5 ਘੰਟੇ 48 ਮਿੰਟ ਤੇ 46 ਸਕਿੰਟ ਦਾ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੂਰਜੀ ਸਾਲ, ਮੌਸਮੀ ਸਾਲ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਸਾਲ ਕਹਿ ਲੈਨੇ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਵ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿਚ ਸਾਲ ਮੌਸਮੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਬਸਾਝਾ ਜਾਂ ਗਰੇਗੋਰੀਅਨ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਜਾਂ ਮੌਸਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਨੁਕਸ ਸਨ ਜਿਵੇ ਕਿ ਹਰ 128 ਸਾਲ ਬਾਦ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ 64 ਬੀ.ਵਾਲਾ ਸਾਲ 443 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੁਲੀਅਨ ਸੀ।ਫਿਰ ਸੰਨ 1582 ਵਿਚ ਪਾਦਰੀ ਗਰੈਗੋਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ।
  ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਕੈਲੰਡਰ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹਨ, ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਹੀ(365.2422 ਦਿਨ) ਗਿਣ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਤਰੀਆਂ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਫਰਕ ਆਉਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। 'ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁਤ ਅਨੇਕ' ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੁੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਿਥੇ ਸਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਦੀਆਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਜੰਤਰੀ ਵਿਚ ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਤਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਉਗਾ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਜ਼ਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਜੋ ਚੰਦਰਮਾ ਅਧਾਰਤ  ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਲ 354 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਹੋ ਵਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਦੀ ਈਦ ਕਦੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ। ਭਾਵ ਸਾਲ ਸਿਧਾ ਹੀ 11 ਦਿਨ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ 16 1/2 ਸਾਲ ਬਾਦ ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪੂਰੇ 6ਮਹੀਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਕੈਲੰਡਰ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਦਾ ਸਾਲ ਸੂਰਜੀ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਵੱਡਾ ਹੈ,(365-6- 8-46)। ਭਾਵ 71 ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਇਸ ਜੰਤਰੀ ਦਾ ਮੌਸਮੀ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ (20%60 ਣ 71= 23.67) ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਖਿਸਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਵਿਸਾਖੀ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਈ ਤੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ  1999 ਦੀ ਵਸਾਖੀ 14 ਅਪਰੈਲ ਤਕ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਦ ਆਪਣਾ ਕਲੈਂਡਰ ਜਦ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਸੰਮਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆ ਤਰੁਟੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਕਾ ਕਲੈਂਡਰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕ ਬਦੇਸੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਿੰਡ ਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਬਦੇਸ ਕਨੇਡਾ ਗਏ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਹੁਰਾਂ ਇਸ ਕਲੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ, ਕਿ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਜੇਠ ਜਾਂ ਹਾੜ੍ਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਅਪ੍ਰਸੰਗਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਕਿ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:-
 ਆਸਾੜੁ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸੁ ਲਗੈ ਹਰਿ ਨਾਹੁ ਨ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸਿ॥...ਪੋਖਿ ਤੁਖਾਰੁ ਨ ਵਿਆਪਈ ਕੰਠਿ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਨਾਹੁ ॥...ਆਸਾੜੁ ਭਲਾ ਸੂਰਜੁ ਗਗਨਿ  ਤਪੈ ॥....ਚੇਤੁ ਬਸੰਤੁ ਭਲਾ ਭਵਰ  ਸੁਹਾਵੜੇ ॥ ... ਸਾਵਣਿ ਸਰਸ ਮਨਾ ਘਣ ਵਰਸਹਿ ਰੁਤਿ ਆਏ ॥...ਭਾਦਉ ਭਰਮਿ ਭੁਲੀ ਭਰਿ  ਜੋਬਨਿ ਪਛੁਤਾਣੀ ॥ ਜਲ ਥਲ ਨੀਰਿ ਭਰੇ ਬਰਸ ਰੁਤੇ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀ ॥ਬਰਸੈ ਨਿਸਿ ਕਾਲੀ ਕਿਉ ਸੁਖੁ ਬਾਲੀ  ਦਾਦਰ ਮੋਰ ਲਵੰਤੇ ॥ ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਚਵੈ ਬਬੀਹਾ ਬੋਲੇ ਭੁਇਅੰਗਮ ਫਿਰਹਿ ਡਸੰਤੇ ॥ ਮਛਰ ਡੰਗ ਸਾਇਰ ਭਰ ਸੁਭਰ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਕਿਉ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ॥(ਤੁਕਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਾਣੀਆਂ ਚੋ)
 ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿਚ ਜਦ ਸਾਵਣ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 'ਬਦਲ ਵਰਸੇ' ਵਾਲੀ ਗਲ ਝੂਠੀ ਨਹੀ ਪੈ ਜਾਉਗੀ? ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨਾ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇ ਲਗੂ। ਪਰ ਨਵੀ ਬਣੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਜੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਸਮਾਂ 'ਚ ਜੋ ਫਰਕ ਆਉਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਤੇ ਪੋਹ ਜਾ ਕੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਖੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਓ ਹੁਣੇ ਫਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ।' ਇਹ ਦਲੀਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਗਲਤੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਨਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ।ਤੇ ਜੰਤਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਥ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸ:- ਉਕਤ ਗੈਰ ਮੌਸਮੀ ਕਲੈਂਡਰ ਹੋਣ ਤੇ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਜੰਤਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਨਖੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਚੰਦਮੇ ਨਾਲ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਪਏ ਹਨ।
ਫਿਰ ਚੰਦਰਮਾ ਧਰਤੀ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ 29 1/2 ਦਿਨ ਵਿਚ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਰ ਜੰਤਰੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ।ਭਾਵ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿਧਾ ਹੀ 11.25 ਦਿਨ ਛੋਟਾ। ਇਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤੇਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇਹਰਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਲ ਮਾਸ {ਧਰਿਟੇ ੰੋਨਟਹ}ਜਾਂ ਲੋਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਲ ਮਾਸ ਵਾਲਾ ਸਾਲ 384 ਦਿਨਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਕਿਉਕਿ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿਛੇ ਆਉਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਕਤ ਆਉਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਦਾ ਹੈੇ।ਸਿੱਖ ਇਤਹਾਸ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪੁਰਾਤਨ ਨਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪੁਰਬਾਂ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣ ਯੋਗ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਅੱਜ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਣ ਦੇ ਪਿਛੱਲਗ ਬਣਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪੁਰਬਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਜਿਹਾ ਕੱਢ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਵਿਚ  ਦੋ ਦੋ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀ।ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਲੈ ਲਓ। ਕਦੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤੇ ਕਦੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ। ਸੰਨ 2003-8 ਨਵੰਬਰ, 2002-19 ਨਵੰਬਰ, 2001-30ਨਵੰਬਰ,2000-11ਨਵੰਬਰ।  
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਕਦੀ ਦਸੰਬਰ  ਕਦੀ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀ ਤੇ ਕਦੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਪੁਰਬ।(1998-5 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 25 ਦਸੰਬਰ, 1999-ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀ  2000-5 ਜਨਵਰੀ, 2001- 2 ਜਨਵਰੀ, 2002- 21 ਜਨਵਰੀ, 2003-9 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 29 ਦਸੰਬਰ)
ਸੋ ਜਿਨੈ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੁਦੀ /ਵਦੀਆਂ ਭਾਵ ਚੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਹੈ।ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਤਿਉਹਾਰ ਹਨ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਆਜਾਦ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ  ਜਿਵੇ ਵਿਸਾਖੀ, ਮਾਘੀ ਆਦਿ। ਪੁਰੇਵਾਲ  ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਹੱਲ ਬੜਾ ਵਿਗਆਨਿਕ ਤੇ ਇਤਹਾਸਕ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਸਿਮਤੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦਿਤੀ।
ਸਾਡੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੈਲੰਡਰ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਕਿ ਵਿਗਆਨ ਤੇ ਸੱਚ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਜੰਤਰੀ- ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਕੋਈ ਪਿਛਲੀ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸਾਲ ਦਿਖਾਉਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਧਰ ਉਕਤ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਜੰਤਰੀ ਪੁਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਸਾਖੀ 1999 ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਘੁ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੀਆ ਤਰੀਕਾ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ  ਜਿਵੇ ਗੁਰਬਾਨੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਚੇਤ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 31, 31 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 30, 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ । ਲੀਪ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਫੱਗਣ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮੀ ਕਲੈਂਡਰ ਜਾ ਗਰੇਗੇਰੀਅਨ  ਕੈਲੰਡਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕਲੈਂਡਰ ਦਾ ਕੀਹ ਫਾਇਦਾ।ਪੁਰੇਵਾਲ ਕਹਿਦੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਪਤਾ ਲਗੂਗਾ? ਨਾਲੇ ਹਰ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲੈਂਡਰ ਹੁੰਦੈ।
ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਣ ਹਨ:- ਕਿਉਕਿ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਲਾਘੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਣਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਕਲੈਂਡਰ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗਲ ਇਹ ਕਿ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕਲੈਂਡਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜਾਦ ਹਸਤੀ ਦੀ ਗਲ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੋਚ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਕ ਤੀਸਰੀ ਅਜੈਂਸੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲੈਂਡਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਲ ਫੜਦੀ ਦੇਖ ਅਜੰਂਸੀ ਫਿਰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਸਿਖਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ
ਜੋ ਡੇਰੁਦਾਰ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਦਦਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਚਲਣਗੇ।  ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਜਾਇਜ ਲਾਹਾ ਵੀ ਲੈਂਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਕਿ ਪਿਛੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਕੇ ਜੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਖੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲਵ-ਕੁਛ ਦੀ ਉਲਾਦ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ 'ਚੋ ਛੇਕ ਚੁਕੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀ। ਜੰਤਰੀ ਓਦੋਂ  ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੀ।
ਓਧਰ ਬਾਦਲ ਸਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਸਿਖਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਨਾਲੇ ਇਤਹਾਸਕ ਤੋਰ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਮੁਰਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ (1999) ਤੋਂ ਜੰਤਰੀ ਲਾਗੂ ਹੰਦੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਨਿੱਕਰਧਾਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਕੋ ਇਕ ਹੱਲ ਬਾਦਲ ਸਹਿਬ ਕੋਲ ਸੀ ਕਿ ਜੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿ ਆਉਗੀ।ਪੰਥ ਦੀ ਯਈ ਤਈ। ੇ


29 ਮਾਰਚ 2003 ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਅਜਲਾਸ ਨੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਜੰਤਰੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਹੀ ਦਿਤੈ। ਐਨ ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ 1999 ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ।ਪਰ ਓਦੋਂ ਜੰਤਰੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਅਸੀ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਤਰੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਰਨ- ਓਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਬ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਸਨ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸਿੱਖ-ਪੱਖੀ ਹੈ।ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਾਰਾ ਸਬਕ ਦਿਤਾ ਕਿ ਲੱਖ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ ਮੌਕੇ ਉਹ ਹਿਮਾਇਤ ਨਹੀ ਮਿਲ ਸਕੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਓਹੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਜਿਨਾਂ ਪਿਛੇ ਗੁਲਸ਼ਰੇ ਉਡਾਏ ਸਨ।ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਡੂਗਰ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਲਫਟੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਗਰਮ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰੀ ਜਾਓ। ਅਖੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੂ ਲਾਈ ਰਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਿਕਰਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਮ ਗਲ ਨਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ  ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣ ਲਓ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਈ ਜੇਕਰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਚ ਰੇੜਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦਿਓ ।ਜਿਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। (ਚੰਡੀਗੜ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ) ਅੱਜ 36 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰੇੜਕਾ ਜਿਓ ਦਾ ਤਿਓ ਹੈ। ਓਦੋ ਗੁਲਜਾਰੀ ਲਾਲਾ ਨੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ,"ਅਜੀ ਆਪ ਦੇਖਤੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਕੈਸਾ ਸੂਬਾ ਦੇਂਗੇ ਹਮ ਇਨਕੋ" ਐਨ ਇਹੋ ਕੁਝ ਜੰਤਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਖੇ ਜੰਤਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਾਵ ਬਾਨੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਪੂਰਾਣੀ ਜੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹੇਗਾ,  ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਾ ਲਓ।" ਨੀਹ ਗਲਤ ਰਖ ਦਿਓ ਭਾਵ ਜਿਥੋਂ ਗਲ ਤੁਰਨੀ ਹੈ ਓਥੇ ਹੀ ਡੱਕਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਆਪੇ ਟਪਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਜਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ।

Continue Reading | comments

ਹੁਣ ਪੂਰਬ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦਿਨ ਪੁਗ ਗਏ ਹਨ- ਡਾ: ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ

 ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ, ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਇਕ ਛਾਤੀ

ਹੁਣ ਪੂਰਬ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦਿਨ ਪੁਗ ਗਏ ਹਨ

 

ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਨਾਂ ਬਣਨ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਯੂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਜਾਏ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਹਾਸਿਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਾਰ ਰੱਖਣ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੈਂਰੋ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਬੁਰਛਗਰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਅੱਜ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਦਹਾਨੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਜੇ ਪੂਰਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ।


ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਹੈ?
ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਹੈ?
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ- ਸਿੱਖ
ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਵਾਪਣ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਏ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਵੀਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਪਛੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ (anti-intellectualism)  ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਹੇਠ
ਹਿੰਦ ਪਾਕਿ ਜੰਗ : ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ
ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣ
ਕਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪਾੜਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਬਾਲੀਵੁਡਕਰਨ
ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਦੀਪ ਜੰਗ ਦੇ ਦਹਾਨੇ’ਤੇ
ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗਲ ਬਾਤ ‘ਚੋ ਕੁਝ ਅੰਸ਼
ਡਾ ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ


ਡਾ: ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ

ਹੁਣ ਪੂਰਬ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦਿਨ ਪੁਗ ਗਏ ਹਨ

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਿਖੇਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਰਿਆਵਲ ਦਸਤੇ ਅਤੇ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀਤਨਾਮ ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਰੂਸ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਰੂਸ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਕੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੇ ਇਕੋ ਹੀ ਝਟਕੇ ਵਿਚ ਸਿਕਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਣੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸਾਥ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਥੀ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਓਧਰ ਚੀਨ ਦੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕਮਿਯੂਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੱਤਭੇਦ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜਾ ਵੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਣ ਲਈ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਕ ਤਾਸ਼ ਦਾ ਪੱਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਰੂਸ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਕ ਮੂਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖੋ। ਸੈਮੂਅਲ ਹੰਟਿਗਟਨ ਅਤੇ ਰਿਚਰਡਗੀਅਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੱਛਲੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਅਕਸ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ।
ਦੂਜੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਯਹੂਦੀ ਸ਼ੁਰੂਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮੇਹਨਤੀ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਯਹੂਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਨ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਸੁਰਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਆਂਢੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 95 ਫੀਸਦੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੋ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਸੋਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ, ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਸਾਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। “ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨਬੋ“ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ- ਸਿੱਖ
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। “ਹਕੁ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ “ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ਉਠਾਈ ਗਈ। “ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ --” ਗਾ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਮਰਦ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਗੁਰੂਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂਕਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂਜੀ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਗੁਰੂਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ।
ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ-ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਦਰਵਾਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਕ ਚਾਰਾਂ ਵਰਣਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰਵਾਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਵਾਲਟੇਅਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਇਸ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।” ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਅਦੁੱਤੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਗੁਰੂਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿਚੋਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਮਿਸਲਾਂ ਵੇਲੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਹਿੰਦੂਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਬਾਂਗਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਟਾਇਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਖਰੀਰੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਵਾਪਣ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਅਬਾਦੀ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਯੋਜਨਾ-ਰਹਿਤ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਿਘਾਰ, ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕਿ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵਗਾ, ਸੜਕਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਪਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹਨ। ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਵਸੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ 97 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੇਵਲ 15 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ।

With Dr. Mcintyre VC of New York University

ਸਿੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਏ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵੱਜੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ।
ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਵੀਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਪਛੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੇਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਪਦੇ ਤੇ ਤੋਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸ਼ਕਲ, ਕੱਦ ਕਾਠ, ਉਮਰ, ਸਾਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਜਾਨ ਵੀ। ਕੋਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਬਦਸ਼ਕਲ, ਗਰੀਬ, ਘਰੋਂ ਉਠੇ ਮੁੰਡੇ ਲਈ, ਐਮ .ਏ ਜਾਂ ਐਮ .ਐਸ .ਸੀ, ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਲਾਡਾਂ ਵਿਚ ਪਲੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ਨਹੀਂ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਤਲਾਕ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਮਖੌਲ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਟੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਪਛੜੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਬ ਦੀ ਚੜਤ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜ ਚੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸੈਮੂਅਲ ਹੰਟਿਗਟਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ “ਕਲੈਸ਼ ਆਫ ਸਿਵਲੀਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਵਰਡਲ ਆਰਡਰ”, ਕਾਰਲ ਰੌਵੈਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ “ਦੀ ਕਮਿੰਗ ਰੇਸ ਵਾਰ ਇਨ ਅਮੈਰਿਕਾ”, ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਜ਼ਦੀ ਕਿਤਾਬ “ਕਰਾਈਸਿਸ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ” ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੋਰਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ “ਸਲਾਊਚਿੰਗ ਟੂਵਾਰਡ ਗੋਮੋਰਾ” ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂਕੀਤੀ।
ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕ “ਦੀ ਡੈਥ ਆਫ ਦੀ ਵੈਸਟ” ਅਰਥਾਤ “ਪੱਛਮ ਦੀ ਮੌਤ” ਪੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪੈਟਰਿਕ ਬਿਊਕੇਨਿਨ ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਾਕਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਨ। (ਇਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਬਹੁਸਭਿਆਚਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਉਜੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।)
ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਿਊਕੈਨਿਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਬਹਤ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਉਲਟ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਹੁਸਭਿਆਚਾਰੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਬਿਊਕੈਨਿਨ ਬਹੁਸਭਿਆਚਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਸਭਿਆਚਾਰੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ “ਮੈਲਟਿੰਗਪਾਟ” ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂਉਹ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ (2050) ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੋਰੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਏਨਾਂ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰੀ ਯੁਰਪੀਨ ਨਸਲਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2050 ਤੱਕ ਗੈਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੇਸ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਅਰਬ ਨਸਲ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰੂਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਤੀਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਲੋਕ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੀਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਵਰਗਾ ਦੇਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੁ ਅਜੋਕੀ ਸਭਿਅਤਾ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਬਜ਼ਜ਼ਮਾਤਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਮ ਉਤੇਜਨਾ(ਸੈਕਸ), ਲੋਭ ਅਤੇ ਇੰਦਰਿਆਵੀ ਮਜ਼੍ਹੇ (ਮਾਰੂ ਨਸ਼ੇ) ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗਲੋਬਲਇਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਜੋਕੀ ਪੱਛਮੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ।
ਬਿਊਕੈਨਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਸਭਿਆਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਿਵਾਏ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੱਛਮ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦ ਕਿ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰਬੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਾਲੇ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਦਾ ਕਦੀ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮਹਾਂਯੁੱਧ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਲੜੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੁਰਪ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਯੁਰਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੋਰੀ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਪੱਛਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ (Anti-intellectualism) ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਹੇਠ
ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਜਾਂ ਉਜੱਡਵਾਦ (ਉਜੱਡ-੍ਰੁਸਟਚਿ) ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਜੱਡਵਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾੜੂਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਇਨਟਲੈਕਚੂਅਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕਸ, ਐਂਗਲਜ਼ਅਤੇ ਲੈਨਿਨ ਸਭ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੀ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਬੁੱਧਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੱਛਮੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਉਜੱਡਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਜੱਡਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਅਖੌਤੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੌਰ ‘ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਜੱਡਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਾਇਕ ਸ . ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਅਤੇ ਸ . ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਉਜੱਡਵਾਦ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰਚਰਮ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਰਸੂਖ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਚੌਧਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਜੱਡਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਜੱਡਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤੀ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਉਜੱਡ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜੱਟ ਅਤੇ ਭਾਪੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਜੱਡਵਾਦ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚਂੋ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਚੰਭਾਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹਾਨ ਕੁਕਰਮ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਵਾਜੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੁਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਂਝ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦ ਪਾਕਿ ਜੰਗ : ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੌਰੀ, ਗਜ਼ਨਵੀ ਅਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਸੰਭਵ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਓਨਾਂ ਚਿਰ ਇਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣ
ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਭਾਰਤ ਅਤ ਚੀਨ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੰਸਾਰ-ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਸਿਰਕੱਢ ਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੱਛਮ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੀਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਇਕ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਾਲੇ ਅੱਧੇ ਖਰਬ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੌਜ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗੂਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੋਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਨੋ ਸਭਿਆਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਪੂਰਜੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਵੇਲੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਖੜੇ ਪੈਰੀਂ 2 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਡੂਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂਕੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੇੜਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਣਯੋਗ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕੀਹ ਕਰਨ?
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉਭਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਤੰਗਨਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ, ਉਦਾਰਤਾ, ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜਮ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਤੀਸਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਏ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। (ਡਾ: ਸਵਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਤੇ ਇਥੇ ਅਸਮਰਥ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ------- ਸੰਪਾਦਕ)
ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ
ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੰਤਵ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੀਵਨ ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰ ਕੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦ, ਦੂਜਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ। “ਬਸਤੀਵਾਦ ਜਿਸਮਾਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਆਰਥਕ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤਕਨੀਕ, ਮਾਨਸਿਕ (ਬੌਧਿਕ) ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। “ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਪੂਰਬੀ ਚਿੰਤਨ ਪੱਛਮੀ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਰਵਾਂ, ਵੱਧ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੰਖਡਤ ਭਾਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾਂ ਸੈਕੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਜਰੀ, ਮੈਡੀਸਿਨ, ਫਿਜਆਲੋਜੀ, ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਟੋਟਿਆਂ ‘ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀ ਵਿਕਾਸ ਭਾਵ ਸਮੂਹਿਕਤਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਫਲਸਫਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿੱਜ ਵੱਲ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਪੂਰਬੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵੱਲ ਆਸ ਦੀਆਂ ਨਜਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
(ਡਾ: ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਾਰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਬੀ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੀਨ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰੱਤਖ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਇਕ ਧਰੁਵੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਧਰੁਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।)
ਪੂਰਬੀ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਨਿਮਾਣੇ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਹਮੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਰ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਮਲੀ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਤੰਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਜੋ ਕਿ ਪੱਛਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਿਤ ਮਨੁੱਖ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜੋ ਪੂਰਬ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਤ ਸੂਬਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਛਮੀਕਰਨ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪੱਛਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਬਾਲੀਵੁਡਕਰਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀਕਰਨ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਪੱਛਮ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁਡਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਦੀ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ, ਦਾਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਅੱਧਨੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਬਣਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੇਠਲੀ ਮੱਧਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੀ ਜਿਸਮਫਰੋਸ਼ੀ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਖੋਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਵਾਸ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨਿਘਾਰ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਣਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਅਖੌਤੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁਡਕਰਨ ਨੇ ਰਗੜਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਭਈਆ ਦੇ ਆਵਾਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਈਆਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੁਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੁਰਮ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹਿੰਸਕ ਟੋਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣੀ, ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨਾ।
ਜੱਟ ਅਤੇ ਜਾਟ
ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਸਿਖੀ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ?
ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨਾਲ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਇਕ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਜਾਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਰੋਂ ਜੱਟਾਂ ਅਤੇ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜੱਟ ਹੀ ਸਨ, ‘ਤੇ ਹਜੂਮ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਜੂਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਟ ਹੀ ਸਨ।
1984 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਟ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ? ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਰੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਦਲ।
ਜੱਟ ਅਤੇ ਜਾਟਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਈ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਇਕ ਦਲਤਿ ਪਛਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪਰਖੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਓਨਾਂ ਹੀ ਅਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਛਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਮਰਾਠੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਸਬੰਧ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ
ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ ਹੋਣ ਦੇ ਉਸਦੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ,ਚੀਨ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ ਬਣਨਾ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਸਾਥੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੋਰ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਭਰ ਰਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਕਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪਾੜਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਉਭਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਣ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂਕਨੇਡਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਦੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਉਲਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ‘ਚ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ।
ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੱਤ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਮਾਤੀਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹਾਮੀਅ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਭਾਵਵਾਦੀ ਰੁਚੀ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਦੀਪ ਜੰਗ ਦੇ ਦਹਾਨੇ’ਤੇ
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂਜੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੋਇਟਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਕ ਰਾਜ ਪਲਟਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੇ ਇਸਲਾਮਕ ਇਨਕਲਾਬ (ਇਰਾਨ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਦੀ ਇਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂਹਥਿਆਰ ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੂਲਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗ ਜਾਣ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ‘ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ਵਰਗ ਦਾ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਗਲਬਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਕੋ ਇਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਤੀਜਾ ਨਿਰਪੱਖ ਗੁੱਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਇਨਕਲਾਬ-ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਉਜੱਲ ਭਵਿੱਖ
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ, ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ। ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਰ ਛੋਹੀ। ਇਸਨੇ ਪੀੜਤ, ਦਲਿਤ, ਦਬਾਏ ਅਤੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਅਣਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾਈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਾਮ ਹਿੰਦੂਧਰਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂਇਸਲਾਮ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਹਿਹੋਂਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸੰਜਮ, ਨਿਮਰਤਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਾੜਾ- ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਲਾਰ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤਪਾਤ ਦਾ ਕੋਹੜ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਖੜ ਲੜਾਕੇ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਵਜੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ, ਅਤਿਆਚਾਰ, ਅਨਿਆਏ, ਲੁੱਟ, ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਐਨਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਵਿਚ ਜਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਖ

ਡਾ ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗਲ ਬਾਤ ‘ਚੋ ਕੁਝ ਅੰਸ਼

· ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਹਿਬ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਢੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਢਿੱਲੀਪੈ ਗਈ ਲਗਦੀ ਏ।
· ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਰਨ ਹੋ ਗਿਐ ਏ।
·   ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਤੇ ਭਾਈਆ ਦਾ ਅਵਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਨ ਤੇ ਵਿਹਲੜ ਸੋਚ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਉਤਪਦਾ ਹੈ।
·   ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇ। ਸਿਖ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਲੈਣ। ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਪੱਕੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀਆਂ।
·  ਸ਼ੁਰੂ‘ਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਲਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਉਠੇਗੀ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੁਰਛਾ ਸੋਚ ਭਾਰੂਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਭਰ ਪਾਈ ਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਬੈਗਲੌਰ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਉਹ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਗਏ।
·  ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬੜਾ ਧੁੰਧਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਐ।
·  ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁੱਦ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛੱਕਣ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦੈ ਤੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
·  ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਗੌਰੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
·  ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ‘ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕਰਮਕਾਡੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
·  ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਜੱਟਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
·  ਬਾਹਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਧਰ ਜਿਆਦਾ ਕਦਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕਈ ਲੇਖਕ ਅੱਜ ਅਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੁੱਦ ਹੀ ਛਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਐਧਰ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਝੱਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
·  ਹਿੰਦ-ਪਾਕ ਦੀ ਕੱਸ਼ਮਕਸ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਹਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁੱਦ ਹੋਂਦ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੀ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ।
·  ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ‘ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਈਏ ਕਈ ਗੈਰ ਸਮਾਜਕ ਤੱਤ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਜਰਾਇਮ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਪੜਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਵਾਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
·  ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਓਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ।
·  ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ- ਜੋ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
·  1947-ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਸਿਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਇਤਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
·  ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ:- ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
·  ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਰੰਗ ਜਰੂਰ ਲਿਆਉਦੈ :- ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 55 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
·  ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਘੁਮੰਡ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਡੁਬਦਾ। ਐਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਰਮ ਅੱਜ ਕੱਟ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।

Continue Reading | comments